बिहार डीजल अनुदान योजना बिहार सरकार की एक खास योजना है, जो किसानों को खेती में मदद करने के लिए बनाई गई है। सूखा हो या बारिश कम हो, इस योजना से किसानों को डीजल पंपसेट से सिंचाई करने में आर्थिक सहायता मिलती है। खासकर खरीफ फसलों के लिए ये योजना बहुत फायदेमंद है। आइए, इस योजना को आसान भाषा में समझते हैं।
योजना का मकसद
इस योजना का मुख्य लक्ष्य है किसानों को डीजल की लागत में राहत देना। जब बारिश कम हो या सूखे की स्थिति हो, तब डीजल पंपसेट से सिंचाई करनी पड़ती है। ये योजना किसानों को आर्थिक बोझ कम करने में मदद करती है, ताकि उनकी फसल अच्छी हो और आय बढ़े।
कौन उठा सकता है लाभ?
- बिहार का निवासी: योजना का लाभ लेने वाला किसान बिहार का होना चाहिए।
- पंजीकृत किसान: कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी है। इसके लिए 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर चाहिए।
- 18 साल से ज्यादा उम्र: आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- रैयत और बटाईदार: खेत के मालिक (रैयत) और किराए पर खेती करने वाले (बटाईदार) दोनों लाभ ले सकते हैं। बटाईदारों को स्थानीय जनप्रतिनिधि से सत्यापन करवाना होगा।
- वास्तविक उपयोग: डीजल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करना जरूरी है।
कितना अनुदान मिलेगा?
- सब्सिडी की दर (2024-25):
- प्रति सिंचाई 750 रुपये प्रति एकड़ (75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से)।
- धान का बिचड़ा और जूट के लिए अधिकतम 2 सिंचाई, यानी 1500 रुपये प्रति एकड़।
- अन्य खरीफ फसलों (धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी आदि) के लिए अधिकतम 3 सिंचाई, यानी 2250 रुपये प्रति एकड़।
- अधिकतम सीमा: एक किसान को ज्यादा से ज्यादा 8 एकड़ के लिए अनुदान मिलेगा।
- पैसा कैसे मिलेगा: अनुदान सीधे किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगा।
आवेदन कैसे करें?
Step 1: वेबसाइट पर जाएं: बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट (dbtagriculture.bihar.gov.in) खोलें।
Step 2: पंजीकरण करें: अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, तो “किसान पंजीकरण” में आधार नंबर और अन्य जानकारी के साथ रजिस्टर करें।
Step 3: लॉगिन करें: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
Step 4: फॉर्म भरें: “डीजल अनुदान योजना” विकल्प चुनें और जरूरी जानकारी भरें।
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड।
- डीजल खरीद की डिजिटल रसीद (जिसमें पंजीकरण नंबर हो)।
- बैंक खाता विवरण।
- बटाईदारों के लिए जनप्रतिनिधि का सत्यापन पत्र।
Step 6: सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और रसीद का प्रिंट लें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर।
- डीजल की डिजिटल रसीद (पंजीकरण नंबर के साथ)।
- आधार से लिंक बैंक खाता।
- बटाईदारों के लिए सत्यापन पत्र।
सत्यापन की प्रक्रिया
- पंचायत स्तर: कृषि समन्वयक डीजल के इस्तेमाल की जांच करते हैं।
- ब्लॉक स्तर: प्रखंड कृषि पदाधिकारी आवेदन को देखते हैं।
- जिला स्तर: जिला कृषि पदाधिकारी या अपर समाहर्ता अंतिम सत्यापन करते हैं।
योजना की खासियत
- आर्थिक मदद: डीजल की लागत कम होने से किसानों की आय बढ़ती है।
- पारदर्शिता: ऑनलाइन आवेदन और डीबीटी से पैसा सीधे खाते में आता है।
- सभी के लिए: रैयत, गैर-रैयत, और बटाईदार सभी इसका लाभ ले सकते हैं।
- बजट: 2024-25 के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
चुनौतियां
- जागरूकता की कमी: कई किसानों को योजना की पूरी जानकारी नहीं है।
- तकनीकी दिक्कत: ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ किसानों को परेशानी होती है। इसके लिए [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।
- सत्यापन में देरी: सत्यापन में समय लग सकता है, इसलिए जल्दी आवेदन करें।
निष्कर्ष (Conclusion)
बिहार डीजल अनुदान योजना किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है, खासकर जब बारिश कम हो या सूखा पड़े। ये योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि किसानों का हौसला भी बढ़ाती है। अगर आप बिहार के किसान हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण करें और इस योजना का फायदा उठाएं। ज्यादा जानकारी के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट देखें या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।