अगर आप एक श्रमिक परिवार की महिला हैं और गर्भावस्था के दौरान काम बंद होने से आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं — तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ी राहत की योजना बनाई है।
श्रमिक कार्ड से डिलीवरी के समय मध्य प्रदेश सरकार ₹16,000 की आर्थिक सहायता देती है। इस आर्टिकल में जानेंगे — कितने पैसे मिलते हैं, किन्हें मिलते हैं, क्या दस्तावेज चाहिए और आवेदन कैसे करें।
प्रसूति सहायता योजना क्या है?
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना (MP Prasuti Sahayata Yojana) एक सरकारी योजना है जो मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा चलाई जाती है।
इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसे “मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना” भी कहा जाता है।
मुख्य उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता देना — ताकि वे काम से अनुपस्थित रहने पर भी अपनी और अपने शिशु की देखभाल ठीक से कर सकें।
श्रमिक कार्ड से डिलीवरी में कितने पैसे मिलते हैं?
यह सबसे जरूरी सवाल है — और इसका जवाब एकदम सीधा है।
श्रमिक कार्ड धारक गर्भवती महिला को डिलीवरी के समय कुल ₹16,000 की सहायता राशि मिलती है।
इसके अलावा:
- गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में: महिला के वेतन का 50% हर महीने हितलाभ के रूप में दिया जाता है।
- प्रसव के बाद: चिकित्सा खर्च के लिए ₹1,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
यानी कुल मिलाकर — वेतन का 50% (3 महीने) + ₹1,000 चिकित्सा सहायता = ₹16,000 तक की राशि।
पैसे किस्तों में मिलते हैं या एकमुश्त?
₹16,000 की यह राशि दो किस्तों में दी जाती है:
पहली किस्त — ₹4,000
- कब मिलेगी: गर्भावस्था की अंतिम तिमाही (last trimester) में
- शर्त: डॉक्टर या ANM (Auxiliary Nurse Midwife) द्वारा प्रसव-पूर्व जांच होनी चाहिए
दूसरी किस्त — ₹12,000
- कब मिलेगी: शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल में होने पर और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद
- शर्त: शिशु को निम्न टीके लगवाने आवश्यक हैं —
- HepB (हेपेटाइटिस बी)
- Zero Dose
- BCG (बीसीजी)
- OPV (ओरल पोलियो वैक्सीन)
⚠️ ध्यान दें: दूसरी किस्त पाने के लिए शिशु का टीकाकरण अनिवार्य है।
योजना का उद्देश्य
श्रमिक महिलाएं रोज काम करके अपने परिवार का पेट पालती हैं। जब वे गर्भवती होती हैं, तो काम पर नहीं जा पातीं। ऐसे में:
- आमदनी बंद हो जाती है
- स्वास्थ्य जांच का खर्च बढ़ जाता है
- पोषक आहार लेना मुश्किल हो जाता है
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है।
पात्रता
श्रमिक कार्ड से डिलीवरी में पैसे पाने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए:
| पात्रता शर्त | विवरण |
| निवास | मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए |
| उम्र | 18 वर्ष या उससे अधिक |
| वर्ग | BPL (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग की महिला |
| बैंक खाता | आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक |
| अस्पताल | प्रसव सरकारी अस्पताल में होना चाहिए |
नोट: अन्य प्रदेश की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं। यह केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए है।
लाभार्थी महिलाएं
निम्न श्रेणी की महिलाएं प्रसूति सहायता योजना का लाभ ले सकती हैं:
- कृषि और मजदूरी करने वाली महिलाएं
- घरेलू श्रमिक महिलाएं
- सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम करने वाली महिलाएं
- ईंट-भट्ठे या निर्माण कार्य में लगी महिलाएं
- पत्थर तोड़ने, कचरा बीनने वाली महिलाएं
- बढ़ई, लकड़ी या फर्नीचर निर्माण परिवार की महिलाएं
- चमड़ा, जूते, माचिस बनाने वाले परिवार की महिलाएं
- मछली पालन, तेल मिल या धूप-अगरबत्ती बनाने वाले परिवार की महिलाएं
- ऑटो-रिक्शा चालक के परिवार की महिलाएं
- बर्तन निर्माण या अन्य कारीगर परिवार की महिलाएं
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- वोटर आईडी (Voter ID)
- श्रमिक कार्ड (Shramik Card / Labour Card)
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र (Pregnancy Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक खाता विवरण (Bank Passbook — आधार से लिंक होना जरूरी)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
श्रमिक कार्ड से डिलीवरी में पैसे लेने के लिए आवेदन का तरीका:
Step 1 — नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं
अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
Step 2 — फॉर्म लें
संबंधित अधिकारी से प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म लें।
Step 3 — फॉर्म भरें
फॉर्म में ये जानकारियां सही-सही भरें:
- आवेदक का नाम
- पति का नाम
- उम्र और लिंग
- गर्भावस्था की अपेक्षित तिथि
- बैंक खाता नंबर
- मोबाइल नंबर
⚠️ फॉर्म में काट-छांट न करें। गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
Step 4 — दस्तावेज संलग्न करें
ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
Step 5 — फॉर्म जमा करें
भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों सहित संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
Step 6 — सत्यापन
अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच (Verification) करेंगे।
Step 7 — पैसे खाते में आएंगे
सब कुछ सही पाए जाने पर राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में आएगी।
Official Website: labour.mp.gov.in
FAQ
❓ श्रमिक कार्ड से डिलीवरी में कितने पैसे मिलते हैं? ✅ मध्य प्रदेश में श्रमिक कार्ड धारक महिला को डिलीवरी पर कुल ₹16,000 की सहायता राशि मिलती है — दो किस्तों में (₹4,000 + ₹12,000)।
❓ क्या पैसे एकमुश्त मिलते हैं? ✅ नहीं। राशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त ₹4,000 गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में, और दूसरी किस्त ₹12,000 सरकारी अस्पताल में बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद।
❓ क्या प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी होने पर भी पैसे मिलते हैं? ✅ नहीं। दूसरी किस्त (₹12,000) पाने के लिए शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल में होना अनिवार्य है।
❓ क्या शिशु का टीकाकरण जरूरी है? ✅ हाँ। दूसरी किस्त पाने के लिए HepB, BCG, OPV और Zero Dose वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है।
❓ क्या 18 साल से कम उम्र की महिला को लाभ मिलेगा? ✅ नहीं। योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को ही मिलेगा।
❓ आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? ✅ इस योजना में कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं है। गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द आवेदन करना बेहतर रहता है — विशेषकर अंतिम तिमाही से पहले।
❓ क्या दूसरे राज्य की महिला आवेदन कर सकती है? ✅ नहीं। यह योजना केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए है।
निष्कर्ष
अगर आपके परिवार में कोई गर्भवती श्रमिक महिला है और उनके पास श्रमिक कार्ड है — तो MP प्रसूति सहायता योजना के तहत ₹16,000 की सहायता जरूर लें।
अगला कदम:
- अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
- आवेदन फॉर्म लेकर भरें।
- दस्तावेज जमा करें और सहायता राशि पाएं।
अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। इस जानकारी को अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ शेयर करें — ताकि कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना की नवीनतम जानकारी के लिए कृपया labour.mp.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क करें।