60 साला पेंशन क्या है? जानें पूरी जानकारी (60 Sala Pension)

भारत में ’60 साला पेंशन’ का मतलब ऐसी योजनाओं से है जो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आर्थिक मदद देती हैं। ये योजनाएँ केंद्र और राज्य सरकारें चलाती हैं ताकि बुजुर्गों को, खासकर जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है, वित्तीय सहारा मिले। इस लेख में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और कुछ राज्यों की अपनी पेंशन योजनाओं को आसान भाषा में समझाएँगे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

यह क्या है?

यह केंद्र सरकार की एक खास योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हर महीने पेंशन देती है। इसका मकसद बुजुर्गों को बिना किसी परेशानी के सम्मान के साथ जिंदगी जीने में मदद करना है।

कितनी पेंशन मिलती है?

  • 60 से 79 साल: केंद्र सरकार देती है ₹200 हर महीने। कई राज्य इसमें अपनी तरफ से कुछ राशि जोड़ते हैं।
  • 80 साल और उससे ज्यादा: केंद्र सरकार देती है ₹500 हर महीने।
  • अलग-अलग राज्यों में कुल पेंशन ₹600 से ₹3000 तक हो सकती है।

कौन ले सकता है?

  • उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
  • कुछ राज्यों में यह भी जरूरी है कि आप उस राज्य में कुछ साल से रह रहे हों।
  • आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।

कैसे मिलेगी पेंशन?

  • आवेदन: आप ऑनलाइन (जैसे nsap.nic.in वेबसाइट पर) या अपने गाँव की पंचायत/शहर के जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
  • जरूरी कागज: आधार कार्ड, BPL कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, और आय का प्रमाण।
  • पैसे कैसे मिलेंगे: पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आएगी। यह हर महीने, तीन महीने में एक बार, या छह महीने में एक बार हो सकता है।

राज्यों में पेंशन की जानकारी

हर राज्य IGNOAPS के साथ अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त मदद देता है। आइए, कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाओं को समझते हैं:

1. महाराष्ट्र

  • योजना का नाम: श्रवणबल सेवा योजना।
  • पेंशन राशि: केंद्र के ₹200 के साथ राज्य ₹400 जोड़ता है। यानी कुल ₹600 हर महीने (60-79 साल)। 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को और ज्यादा मिल सकता है।
  • पात्रता: 60 साल से ज्यादा उम्र, BPL परिवार।
  • आवेदन: स्थानीय पंचायत या जिला कार्यालय में।

2. मध्य प्रदेश

  • पेंशन राशि: 60-79 साल के लिए ₹500/माह, 80+ साल के लिए ₹600/माह।
  • आवेदन: ऑनलाइन (socialsecurity.mp nearing.in) या पंचायत के जरिए।
  • खास बात: मध्य प्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान और ऑनलाइन है।

3. उत्तर प्रदेश

  • पेंशन राशि: ₹500/माह (60-79 साल), जो दो बार (हर 6 महीने में) दी जाती है।
  • आवेदन: sspy-up.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन या स्थानीय कार्यालय में।
  • खास बात: यहाँ आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया तेज है।

4. दिल्ली

  • पेंशन राशि: 60-69 साल के लिए ₹2000/माह, SC/ST/अल्पसंख्यक को अतिरिक्त ₹500। 70+ साल के लिए ₹2500/माह।
  • आवेदन: e-District पोर्टल या PFMS के जरिए।
  • खास बात: दिल्ली में पेंशन राशि सबसे ज्यादा है।

5. हरियाणा

  • योजना का नाम: पुराना सम्मान भत्ता।
  • पेंशन राशि: ₹3000/माह।
  • पात्रता: परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से कम।
  • आवेदन: जिला कल्याण कार्यालय या ऑनलाइन।

7. पंजाब

  • पेंशन राशि: ₹1500/माह।
  • पात्रता: 60+ उम्र, BPL, और 5 साल से पंजाब में निवास।
  • आवेदन: जिला कल्याण कार्यालय या ऑनलाइन।

8. राजस्थान

  • पेंशन राशि: ₹750/माह (60-79 साल), ₹1000/माह (80+ साल)।
  • आवेदन: e-Mitra पोर्टल या स्थानीय प्रशासन।
  • खास बात: यहाँ डिजिटल आवेदन को बढ़ावा दिया जाता है।

ये योजनाएँ कैसे मदद करती हैं?

  • आर्थिक सहारा: बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे मिलते हैं।
  • आसान प्रक्रिया: ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन आवेदन और DBT ने इसे सुविधाजनक बनाया है।
  • सम्मान: ये योजनाएँ बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती हैं।

ध्यान देने वाली बातें

  • पात्रता की जाँच: हर राज्य के नियम अलग हैं, जैसे आय सीमा या निवास की अवधि (केरल में 3 साल, गुजरात में 10 साल)। अपने राज्य के नियम देख लें।
  • कागजात तैयार रखें: आधार, BPL कार्ड, और बैंक खाता जरूरी है।
  • सही जगह आवेदन करें: ऑनलाइन पोर्टल (जैसे nsap.nic.in) या स्थानीय कार्यालय में समय पर आवेदन करें।

निष्कर्ष

’60 साला पेंशन’ योजनाएँ भारत के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा हैं। केंद्र की IGNOAPS योजना ₹200-₹500/माह देती है, लेकिन राज्य इसे बढ़ाकर ₹600 से ₹3000 तक कर देते हैं। दिल्ली, हरियाणा, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ज्यादा पेंशन देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आवेदन प्रक्रिया आसान है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 60 साल से ऊपर है, तो अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी लें और आवेदन करें।

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